जयपुर. राजस्थान सरकार ने बजट में बड़ी घोषणा की है. इसके तहत अब शहरों में रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की गई है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर राज्य सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही मनरेगा में 100 दिन का रोजगार बढाकर 125 दिन करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार इसका पूरा खर्च उठाएगी। इस पर करीब 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। माना जा रहा है कि इससे शहरी क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और दो वक्त की रोटी चिंता कम हो सकेगी.