जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने आमजन के हितार्थ बजट घोषणाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और अहम फैसलों को धरातल पर उतारकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक सम्बल प्रदान किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, विद्युत, आधारभूत संरचनाओं सहित हर क्षेत्र के चहुंमुखी विकास में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति उच्चैन में हुए विकास कार्य इनका एक बेहतर उदाहरण हैं। यहां के जनप्रतिनिधियों ने आमजन की मंशानुसार विकास कार्य कराए हैं। वर्तमान में यहां पर बालिका महाविद्यालय से लेकर कई सरकारी कार्यालय संचालित हैं। इससे लोगों को नजदीक ही सभी सुविधाएं मिल रही हैं।
गहलोत रविवार को भरतपुर के नदबई में उच्चैन स्थित खेल मैदान में क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 95 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और 333 करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों का शिलान्यास कर नदबई क्षेत्र की जनता को सौगात दी है। साथ ही, क्षेत्र में लगभग 1081 करोड़ रुपये के विकास कार्य भी विभिन्न स्तर की स्वीकृतियों के बाद शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्या बन गई है। राज्य सरकार एक अप्रेल, 2023 से उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों, बीपीएल और कमजोर वर्ग को 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। साथ ही, रसोई घर के बजट में कमी लाने के लिए जरूरतमंद परिवारों को राशन किट उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जा रहा है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान
गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं से राज्य देश में मॉडल स्टेट बना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है। हार्ट, लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट में सम्पूर्ण खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। दवाइयां और जांचें निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही, 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कर विपरीत परिस्थितियों में सम्बल प्रदान किया जा रहा है।
योजनाओं और फैसलों से आमजन को राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं की पूरे देश में चर्चा है। कई राज्यों द्वारा इन्हें अपनाया भी जा रहा है। निरोगी राजस्थान अभियान, उड़ान योजना (निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन), मानवीय दृष्टिकोण से लागू की गई पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस), कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करती इंदिरा रसोई योजना, मनरेगा की तर्ज पर शुरू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, पालनहार योजना, लगभग 1 करोड़ लोगों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं से आमजन को सम्बल मिला है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को राजस्थान जैसी सामाजिक सुरक्षा पूरे देश के लिए एक समान पॉलिसी बनाकर लागू करनी चाहिए।
शिक्षा में लिए क्रांतिकारी फैसले
गहलोत ने कहा कि राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू करने का क्रांतिकारी फैसला लिया गया। साथ ही, राज्य में 211 महाविद्यालय खोले हैं, जिनमें 94 बालिका महाविद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से कमजोर वर्ग के 15 हजार से अधिक विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। वहीं, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के जरिए प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को विदेश में निःशुल्क पढ़ाई करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं।
22 लाख किसानों के ऋण माफ
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया। साथ ही, 22 लाख किसानों के ऋण माफ किए गए। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना में प्रतिमाह 1 हजार रूपए का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे 8 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। उन्होंने बताया कि सरकार के 50 यूनिट निःशुल्क बिजली देने के अहम फैसले से प्रदेश के 46 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आ रहा है।
रोजगार देने में राज्य अग्रणी
गहलोत ने कहा कि राजस्थान राजकीय और निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने में देश में अग्रणी राज्य बन गया है। अभी तक लगभग 1.35 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं, लगभग 1.25 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। आगामी दिनों में 1 लाख से अधिक नौकरियां देने की घोषणा भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट में 11 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं, जिससे वृहद् स्तर पर रोजगार सृजित होंगे।
देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष एवं नदबई विधायक श्री जोगिन्दर सिंह अवाना ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नदबई में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, उद्योग, बिजली सहित सभी क्षेत्रों में सौगातें मिली हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कहा कि ईआरसीपी की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार अपने उपलब्ध संसाधनों से योजना को पूरा कर 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएगी। पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने कहा कि भरतपुर जिले में हुए विकास कार्यों से मुख्यमंत्री का सेवा ही कर्म-सेवा ही धर्म का उद्देश्य साकार हो रहा है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग के उत्थान में उल्लेखनीय कार्य कराए जा रहे हैं। पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए आमजन को राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी प्रदेशवासियों का हक है और राज्य सरकार इस योजना को जल्द पूरा करेगी।
समारोह में तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, राजस्थान पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद अध्यक्षा कृष्णा पूनिया सहित विभिन्न बोर्ड के अध्यक्ष, विधायक, भरतपुर नगर निगम महापौर अभिजीत कुमार, उच्चैन पंचायत समिति प्रधान हिमांशु अवाना, उच्चैन नगरपालिका चेयरमैन विमला राजौरिया सहित जिला कलक्टर आलोक रंजन, जनप्रतिनिधिण, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
