जयपुर। लगातार बढ़ती महंगाई के मामले में एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में राजस्थान की मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि 'पूरा प्रदेश और पूरा मुल्क जानता है कि आजादी के बाद में इतना भारी महंगाई का प्रकोप पहली बार सामने आ रहा है. वो एनडीए गवर्नमेंट की गलत नीतियों का परिणाम है. उदाहरण कई हैं परंतु ये जो पेट्रोल-डीजल और गैस के जो लगातार दाम बढ़े हैं, उसको लेकर पूरे देश के अंदर आक्रोश है। प्रतिदिन लगातार बढ़ते गए, बढ़ते गए, एक दिन 5 रुपए, 10 रुपए कम कर दिए जबकि मोदी जी की गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर इन्होंने पहले 15-20 रुपए के करीब बढ़ाए थे, जनता भूल जाती है इन बातों को, उनको हम लोगों को अहसास नहीं है कि पहले इन्होंने बढ़ाए थे 2020 के अंदर और अभी इन्होंने 5-10 रुपए कम कर दिए।'
गहलोत ने यह भी कहा कि 'हम इनसे मांग करते हैं, जितना कम आप करोगे, उसके अनुपात में राज्य सरकारों का अपने आप ही कम हो जाता है क्योंकि केंद्र सरकार के जो जितने भी पेट्रोल-डीजल के दाम होते हैं, उसपर टैक्स लगता है। अभी इन्होंने घटाया है 5 रुपए, 10 रुपए, तो राजस्थान सरकार के भी 1800 करोड़ रुपए स्वतः ही कम हो गए हैं। अब हम जो मांग कर रहे हैं इनसे, उससे और 3 हजार 500 करोड़ रुपए कम होंगे हमारे, वो हमें मंजूर है, हम चाहते हैं कि लोगों को राहत मिले। इन्होंने जो अप्रोच किया है, उसमें 5 रुपए, 10 रुपए सिम्बॉलिक कम कर दिए, उससे महंगाई कम नहीं होने वाली है।'
गहलोत बोले कि '5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए नहीं कि अभी पुनः दाम बढ़ने लग जाएंगे। हमारी मांग है कि आप देश से वादा करो हम भविष्य में इस प्रकार से रेट नहीं बढ़ाएंगे, तब जाकर महंगाई कम होना प्रारंभ होगा। महंगाई का इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है देश के अंदर, हर घर प्रभावित है, मध्यम वर्ग का हो, गरीब हो, जीना दूभर हो गया है, महिलाएं बहुत दुःखी हैं, रसोई चलाना मुश्किल हो गया है उनके लिए। इसलिए टॉप प्रायोरिटी में एनडीए गवर्नमेंट को आगे आकर के महंगाई कम करने के लिए तमाम वो कदम उठाने चाहिए, जिससे कि वास्तव में महंगाई कम हो जाए और ये जो एआईसीसी ने प्रोग्राम दिया है सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने प्रोग्राम जो दिया है पूरे मुल्क के लिए दिया है और मैं समझता हूं कि ये गांव और ढाणी तक और बूथ लेवल तक प्रोग्राम दिया गया है, इससे अवश्य दबाव पड़ेगा भारत सरकार पर, ऐसा मेरा मानना है।'
