GST खामियों का भंडार, केंद्र सरकार GST क्षतिपूर्ति की सीमा 5 साल और बढ़ाए: अशोक गहलोत, CM


जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीएसटी के मामले में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। केंद्र सरकार के जीएसटी सिस्टम को खामियों का भंडार बताया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लागू GST खामियों का भंडार है। एक देश, एक टैक्स की बात कर लागू किए GST में पांच स्लैब बनाकर पांच अलग-अलग टैक्स लगा दिए। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा समय पर नहीं दिया जाता। दिव्यागों के लिए जरूरी उपकरणों पर GST लगाना मोदी सरकार की सोच को दिखाता है।

उन्होंने कहा कि आज छोटे व्यापारियों को इस जटिल GST प्रणाली के कारण लाखों रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। राज्य सरकारों को भी GST के वर्तमान स्वरूप से नुकसान हो रहा है। GST के कारण राज्य सरकारों के आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार को GST क्षतिपूर्ति की सीमा को 5 साल और बढ़ाना चाहिए जिससे राज्य सरकारों के घाटे को कम किया जा सके।