जयपुर. राजस्थान सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए वैक्सीन, दवाओं, आॅक्सीजन काॅन्सन्ट्रेटर तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की त्वरित खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में वैक्सीनेशन को गति देने तथा वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित करने के प्रस्ताव का भी सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। इससे विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन की 1 करोड़ डोज खरीदने का रास्ता साफ हो गया है।
यह खरीद जल्द से जल्द हो, इसके लिए नेशनल हैल्थ मिशन को नोडल एजेंसी बनाकर शीघ्र ही एक्सप्रेशन आॅफ इंटरेस्ट (ईओआई) जारी किया जाएगा। बैठक में मंत्रिपरिषद ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कोरोना संक्रमण का तेजी से प्रसार हो रहा है। देशभर में बड़ी संख्या में मौतें भी हो रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार से वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होने से टीकाकरण की गति काफी धीमी हो गई है। वैक्सीन की कमी के कारण प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए तो वैक्सीनेशन कुछ ही स्थानों पर शुरू हो पाया है, जबकि दूसरी घातक लहर युवाओं को अधिक संक्रमित कर रही है। ऐसे में जीवन रक्षा के लिए वैक्सीनेशन को गति देना बेहद जरूरी है। मंत्रिपरिषद ने इसके लिए विदेशी कंपनियों से वैक्सीन खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर पर सहमति व्यक्त की।
बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि केंद्र सरकार द्वारा युवा वर्ग के लिए निःशुल्क
वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण राज्य सरकार ने स्वयं के संसाधनों से करीब 3 हजार
करोड़ रूपए व्यय कर निःशुल्क टीकाकरण का निर्णय किया है। ऐसे में तमाम प्रयास कर प्रदेश
की इस युवा आबादी का टीकाकरण जल्द से जल्द कराया जाना बेहतर होगा।
